योगी सरकार का एलान : अब सरकार लड़ेगी तीन तलाक पीड़िताओं का मुकदमा, रहने व बच्चों की पढ़ाई के साथ मिलेगा अनुदान भी

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लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से संवाद करते हुए उनकी परेशानियों को कम करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं के मुकदमें अब सरकार लड़ेगी और इतना ही नहीं इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी उनके लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायीं जाएंगी, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी में तलाक प्रभावित महिलाओं से संवाद एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की करीब 500 तीन तलाक प्रभावित महिलाओं से संवाद साधा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तीन तलाक प्रभावित महिलाओं का मुकदमा सरकार लड़ेगी। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं के लिए छह हजार रूपए अनुदान देने की योजना बनाई जाएगी तथा जिस महिला के पास रहने के लिए घर नहीं है, उसे आवास, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, स्कॉलरशिप व आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शादी कर दूसरी महिला को रखने वाले हिंदू पुरुषों को दंडित करने का कानून भी बनाया जाएगा। अगर कोई हिंदू पुरुष शादी करके दूसरी महिला को रखेगा तो उसे दंडित करने के लिए कानून बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उनका आभार व्यक्त करते हूं जिन्होंने सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए संसद में कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सृजन की है। संवाद के माध्यम से तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, यह निर्माण की लड़ाई है, इसे आगे बढ़ाने के लिए ही हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। गाड़ी का एक पहिया पुरुष है तो दूसरी महिला। इसलिए पुरुष के विकास के साथ-साथ महिलाओं का विकास भी बेहद जरूरी है। समाज का कोई हिस्सा या कोई भी व्यक्ति खुद को उपेक्षित व अपमानित महसूस न करे, इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। आजादी के तत्काल बाद ही इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, लेकिन निजी स्वार्थ हेतु पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया।

लापरवाही पुलिस कर्मियों पर होगी कार्यवाही
सीएम ने कहा कि, यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले आए थे। हमने सभी में एफआइआर करवाई। मैंने यहां प्रमुख सचिव, गृह को इसीलिए बुलाया है कि वह इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई हो। इस दौरान तीन तलाक पीड़ित महिलाओं ने अपना दुःख साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हमारा दर्द समझा और उसे बांटा। हमें हमारा हक दिलाने व जिंदगी के लिए नया हौसला देने के लिए हम सभी केंद्र व राज्य सरकार के आभारी हैं। इस मौके पर मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता, राज्यमंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज) मोहसीन रजा मौजूद रहे।

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